सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी। बोर्ड देश में हल्दी और इसके उत्पादों के विकास के साथ निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देगा। हल्दी के स्वास्थ्य से जुड़े लाभ को को लेकर दुनियाभर में इसको लेकर काफी संभावनाएं और रुचि है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2030 तक हल्दी निर्यात को मौजूदा के 1,600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8,400 करोड़ रुपए (एक अरब अमेरिकी डॉलर) करने की योजना बनाई है।
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स्रोत: zeebusiness
