ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 27 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 14 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ 8 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ -2 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ "ਨਿਓਨੀਕੋਟੀਨੋਇਡਜ਼" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 66 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, 18 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 27 ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ 21 ਵਿਚੋਂ 6 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 27 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਕਾਰਬਸਲਫਾਨ, ਡਾਈਕੋਫੋਲ, ਮੈਥੋਮਾਈਲ ਅਤੇ ਮੋਨੋਕਰੋਟੋਫੋਸ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ  ਰੈਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਮੋਨੋਕਰੋਟੋਫੋਸ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਵਤਮਲ, ਨਾਗਪੁਰ, ਅਕੋਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: Rozana Spokesman