ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ
