ਸੂਬੇ ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਰਟ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣ ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ
