ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਲ ਮਾਰਕਿਟ (ਈ-ਐੱਨਏਐੱਮ) ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ