ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 148 ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹ ਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੱਝਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੂੜੀ ਚਾਰੇ ਫੀਡ ਲੇਬਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
