देश के किसानों को अब 1.6 लाख रुपए तक का लोन बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे मिल जाएगा। अब तक किसानों को सिर्फ एक लाख रुपए तक के लोन कोलैटरल-फ्री मिलते थे। देश के फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में छोटे और सीमांत किसानों को शामिल करने के लिए आरबीआई ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही 50,000 रुपए तक के छोटे लोन लेने के लिए किसानों को सिर्फ सेल्फ-डिक्लेरेशन जमा कराना होगा। उनके लिए ‘no due’ सर्टिफिकेट जमा कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
आसानी से मिलेगा कर्ज
वाणिज्य एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक छोटे, सीमांत, पट्टेदारों समेत अन्य किसानों को आसानी से कर्ज मुहैया कराने के लिए ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स (JLGs) काे बैंकों द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा सभी किसानों को एक निश्चित आय की गारंटी देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को लागू किया गया है, फिर चाहे उनकी जमीन कितनी भी छोटी क्यों न हो। इस स्कीम के तहत किसानों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपए जमा कराए जाएंगे। यह रकम 2000 रुपए की तीन किस्त में दी जाएगी।
मिलेगी ब्याज दर में छूट
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक खतरों के चलते होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कवर दिया जाता है, जिससे फसल का नुकसान उठाने वाले किसानों को आर्थिक मदद की जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को-ऑपरेशन एंड फारमर्स वेलफेयर (DAC&FW) ने तय किया है कि गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लोन के शुरुआती तीन सालों के लिए या अधिकतम पांच साल के लिए ब्याज दर में छूट मिलेगी। उनके लोन पर सामान्य दर से दो प्रतिशत कम ब्याज दर लगाई जाएगी।
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स्रोत: मनी भास्कर