ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤੁਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਬੀਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਲ ਬੀਮਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਟਰਕੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਬੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 0.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤੁਰਤ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਚ ਛੋਟ ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ - Rozana Spokesman