ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਠੰਢੀ ਰਾਤ ਭੁੰਜੇ ਗੁਜਾਰਨ ਮਗਰੋ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਟੇ ਰਹੇ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਪੀੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-

ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਦਸਖਤ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ, ਪ੍ਰੋਨੋਟ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਬਾਦਕਾਰ/ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ‘ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ‘ਪਕੋਕਾ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ-ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Source: ABP Sanjha