मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों की कर्ज माफी योजना का मसौदा इस तरह से तैयार किया जाये कि प्रदेश का कोई भी पात्र और जरूरतमंद किसान इससे वंचित न रहे। किसानों की कर्ज माफी पर मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रमुख सचिव कृषि विकास एवं किसान कल्याण डॉ. राजेश राजौरा ने प्रेजेन्टेशन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जनवरी को होने वाली मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों की कर्ज माफी योजना को मंजूरी दी जायेगी।
बैठक में बताया गया कि 31 मार्च, 2018 की स्थिति में किसानों को कृषि कर्ज माफी का लाभ दिया जायेगा। इसमें 2 लाख रुपये तक के कालातीत कृषि ऋण को माफ किया जायेगा। इससे प्रदेश के 61 लाख 20 हजार किसान लाभान्वित होंगे और उनके करीब 62 हजार 294 करोड़ रुपये राशि के कर्ज में से दो लाख रूपये तक कृषि ऋण माफ किये जायेंगे। इनमें राष्ट्रीयकृत, सहकारी और आरआरबी से लिये गये कृषि ऋण शामिल हैं। किसानों को सुविधा दिये जाने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन करने की सुविधा होगी।
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स्रोत - Krishak Jagat