अब लोकसभा चुनाव 2019 नजदीक है, हाल में हुए पांच राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ कर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भी देशभर के किसानों के कल्याण के लिए कदम उठाने की चुनौती दे दी है. इसी घोषणा के मद्देनजर तेलंगाना की TRS सरकार की रयथू बंधु योजना के राह पर झारखंड में मुख्यमंत्री योजना की घोषणा कर दी गई है. लेकिन अब पूरे देश में भी ऐसा ही होगा।
बता दें रयथू बंधु योजना या किसान निवेश सहायता योजना (FISS) 10 मई, 2018 को तेलंगाना में शुरू की गयी थी. इस योजना के नियमानुसार सरकार किसानों को साल में दो बार प्रति एकड़ के हिसाब से 8000 रूपये की सहायता देती है. राज्य में अभी 58.33 लाख किसानों को खरीफ और रबी फसल के लिए चार-चार हजार रूपये की सहायता मिल रही है जिसके लिए सरकार ने साल 2018-19 में 12000 रूपये का आवंटन किया है यह देश की किसी भी राज्य की पहली अपनी योजना बनी है।
इसी योजना के ही राह पर झारखंड में बीजेपी की रघुबर सरकार ने साल 2019-20 के लिए 2,250 करोड़ रुपये के बजट के साथ मुख्यमंत्री कृषि योजना का एलान कर दिया। कृषि योजना के माध्यम से मध्यम तथा छोटे किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि चेक या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक अब जब लोकसभा चुनाव हो रहा है तो तो सत्तारूढ़ सरकार सोच रही है की सिर्फ एक या दो ही राज्य में ऐसा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है. इसीलिए देश भर के सभी किसानों के लिए इसी तर्ज पर एक राष्ट्रव्यापी योजना की आवश्यकता है. अब उम्मीद लगाई जा रही है कि राहुल गाँधी के इस चुनौती के जवाब में बीजेपी सरकार आगामी बजट सत्र में किसानों के तेलंगाना और झारखंड सरीखी किसी कल्याण योजना की घोषणा कर दें जिसका विरोध करना कांग्रेस या किसी भी अन्य विपक्षी दल के मुमकिन ही नहीं नामुमकिन होगा।
इस खबर को अपनी खेती के स्टाफ द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है एवं यह खबर अलग-अलग फीड में से प्रकाशित की गयी है।
स्रोत - Krishi Jagran