ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਝਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 0.72 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Rozana Spokesman
