मोदी सरकार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अंतरिम बजट या इससे पहले ही किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसमें बिना संपत्ति गिरवी रखे ब्याज मुक्त कर्ज देने और किसानों की आय में बढ़ोतरी की योजनाएं शुरू की जा सकती है। इस मामले में कृषि मंत्रालय और नीति आयोग की बैठकों का दौर जारी है।
कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव पर ऐलान जल्द
सरकार किसानों की फसलों का उचित दाम दिलाने की योजनाओं और छोटे-मध्य वर्गीय किसानों को तीन लाख तक की रकम पर कर्ज मुक्त लोन देने का प्रावधान कर सकती है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी की जा सके।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव का ऐलान अंतरिम बजट या फिर इससे पहले हो सकता है। सरकार पहले से ही ऐसे किसानों को इंटरेस्ट पर सब्सिडी दे रही है, जो समय पर अपना कर्ज अदा कर रहे हैं।
आरबीआई गर्वनर ने कर्जमाफी को बताया गलत
सूत्रों के मुताबिक बैंकों के प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय के साथ संपर्क में है। बैंक बिना संपत्ति गिरवी रखे किसानों को लोन देने के मुद्दे पर सरकार से अलग रुख अपना रही हैं। बैंके के साथ ही रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने हाल ही में किसानों की कर्जमाफी के कल्चर को गलत बताया था। ऐसे में अभी इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है कि क्या उन किसानों को ही ब्याज मुक्त कर्ज और अन्य किसान कल्याणकारी योजनाओं का फायदा दिया जाएं, जो समय पर कर्ज अदा करते है, या फिर सभी किसानों के लिए कोई स्कीम लाएं।
इस खबर को अपनी खेती के स्टाफ द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है एवं यह कहानी अलग-अलग फीड में से प्रकाशित की गयी है।
स्रोत - Dainik Bhaskar
