ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 0.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟਾਏ ਬਗੈਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਸਿਰਫ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰੀਬ 29 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 16 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ (10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ) ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 0.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕੀ ਰਕਬਾ
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 29 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਰਮਿਆਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਪਰਮਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਯੰਗ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੱਲੋਪੁਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਿਧੀਪੁਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਕੋਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਲੋਪੁਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੁਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Source:Jagbani
