ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਥ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਈ 2015 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੰਤ੍ਰਿਰਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2015 ‘ਚ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਿ੫ਬਿਊਨਲ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੰਤਿ੫ਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Source: ABP Sanjha
