नई दिल्लीः सरकार आगामी बजट 2018-19 में चीनी विकास कोष (सडीएफ) के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर सकती है जो इस वर्ष के बजट की तुलना में नाम मात्र की वृद्धि होगी। वर्ष 2017-18 में एसडीएफ के लिए 496 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था।
एसडीएफ का प्रबंधन खाद्य मंत्रालय करता है। इसका इस्तेमाल मिलों को कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराने में इस्तेमाल किया जाता है। पिछले वित्त वर्ष तक यह कोष चीनी मिलों पर उपकर लगा कर जुटाया जाता था। गत जुलाई में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद चीनी उपकर समाप्त कर दिया गया। वर्ष 2017-18 में एसडीएफ के लिए 496 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
सूत्रों ने कहा कि एसडीएफ के आवंटित ज्यादातर कोष का चालू वित्त वर्ष में इस्तेमाल हो चुका है। इस बात की संभावना है कि एसडीएफ के लिए बजटीय प्रावधान अगले वित्त वर्ष में मामूली बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया जा सकता है। एसडीएफ का गठन 1982 में चीनी उद्योग को वित्तीय मदद के लिए किया गया था। गठन के बाद से यह कोष चीनी कारखानों को 7,500 करोड़ रुपए वितरित कर चुका है।
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Source: Punjab Kesari