ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ, ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੀ ਓ ਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 67,079 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 59,695 ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 11% ਦੀ ਕਮੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 9,232 ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 1,151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਐਸਐਮਐਸ ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਆਦਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਧੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ - ABP Sanjha