छत्तीसगढ़ की नवगठित कांग्रेस सरकार ने किसानों के हित में काम करना शुरू कर दिया है। सरकार के कर्जमाफी और समर्थन मूल्य में वृद्घि से किसानों को राहत मिली है। अब कृषि विभाग उनके कम रकबे में अधिक खेती करने के लिए प्लान बना रहा है। खेती के लिए अत्याधुनिक उपकरण और अनुसंधान के लिए बजट दोगुना करने की भी तैयारी है।

कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने कहा कि प्राथमिकता के हिसाब से कहां सबसे अधिक फोकस करके किसानों के लिए बेहतर किया जा सकता है। इस पर काम किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो गन्ना की खरीद की न्यूनतम दर 355 रुपये प्रति क्विंटल करने की तैयारी की जा रही है। नईदुनिया लगातार किसानों के मुद्दों पर फोकस कर रहा है। इसके मद्देनजर किसानों के हित की बात प्रशासन स्तर पर ही हो रही है। किसान अपनी कृषि उपज के उचित मूल्य की मांग हमेशा करते आ रहे थे, जो अब पूरी होती दिख रही है। नई नीतियां बनेंगी तो अब किसान भी ज्यादा उत्साह से खेती कर ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। खेती से होने वाली अतिरिक्त आमदानी से वे अपने परिवार के अन्य जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे।

प्रशासन ने भेजे निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने कांग्रेस सरकार सरकार के वचन पत्र के हिसाब से काम करने के लिए विभागों को निर्देश दिया है। इसके तहत सभी स्कूलों में कृषि शिक्षा को पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ाने की भी योजना है। भूमिहीन और सीमांत किसानों को सामुदायिक खेती के लिए 10 से 100 हेक्टेयर बीच सरकारी भूमि पर कृषि क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। किसानों को सामुदायिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। साठ साल से ऊपर के किसानों के लिए पेंशन योजना भी है।

कर्जमाफी से त्वरित राहत

सरकार की ओर से ऋण माफी और समर्थन मूल्य में वृद्घि के फैसले ने किसानों की चिंता को दूर कर दी है। किसानों की आय का स्रोत केवल कृषि होता है। किसानों को इस आय के सहारे ही परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ-साथ अन्य कार्यों को भी करना होता था। सरकार के कर्ज माफी के निर्णय से किसानों को बहुत राहत मिली है इससे उनमें उत्साह का माहौल है।

किसानों में खुशी का माहौल

इधर, विकासखण्ड तिल्दा के ग्राम खौना के कृषक कमलेश्वर सिंह ठाकुर, किरण सिंह, पवन कुमार डहरिया, आयुध कुमार, डॉ. दीपक बघेला कुर्रे, गणेश टंडन आदि ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किसानों के हित में लिए गए इस अभूतपूर्व निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा। खेती के लिए अल्पकालिक ऋण लेना छोटे किसानों के लिए आवश्यक होता है। जिस वर्ष फसल अच्छी नहीं हो पाती, उस वर्ष कर्ज का बोझ किसानों पर चढ़ जाता है। इस कर्ज को अदा करने में किसानों को बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने संवेदनशीलता के साथ किसानों का कर्ज माफी कर उन्हें बड़ा सहारा दिया है।

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स्रोत - Nai Dunia