मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत किसानों की फसल ऋण से मुक्ति के लिए 2 लाख रूपए तक का फसल ऋण माफ किया जा रहा है। योजना के तहत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक से लिया गया फसल ऋण माफ किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर प्रीति मैथिल ने अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
दरअसल 31 मार्च 2018 की स्थिति में किसान के नियमित ऋण खाते में ऋण प्रदाता द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि के रूप में दर्ज है जिन किसानों द्वारा 31 मार्च 2018 की स्थिति में रेग्यूलर आउटस्टेंडिंग लोन था व 12 दिसंबर 2018 तक पूर्णत? व आंशिक रूप से चुका दिया है। ऐसे किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए किसानों के लोन लेने वाले बैंक खाते की आधार सीडिंग होना जरूरी है। कलेक्टर प्रीति मैथिल ने कहा कि आधार सीडिंग का कार्य सभी बैंक प्रबंधक एवं एसडीएम सुनिश्चित करें। आधार सीडिंग का कार्य शत प्रतिशत हो।
15 जनवरी से लिए जाएंगे आवेदन
कलेक्टर श्रीमती मैथिल ने कहा कि आधार सीडिंग का कार्य प्रतिदिन अभिप्रमाणन कराना शुरू करें एवं रिकार्ड में दर्ज भी करें। 15 जनवरी से किसानों से ऋण माफी के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इस संबंध में सभी कृषकों को जानकारी दें। पंचायत स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति आवेदन प्राप्त जांच, पावती, रसीद एवं रजिस्टर में इन्द्राज करें। 26 जनवरी को पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर आवेदक कृषकों की सूची का वाचन करें। 27 जनवरी से 5 फरवरी तक हरी एवं सफेद आवेदनों की सूची के जिन कृषकों ने आवेदन नहीं दिया है उन कृषकों से पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा आवेदन लेकर आधार सीडिंग का कार्य किया जाएगा।
ग्राम पंचायतों में प्रदर्शित करें सूची
योजना के क्रियान्वयन के लिए एमपी ऑनलाईन द्वारा पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों के आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की हरी सूची एवं गैर-आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की सफेद सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में व संबंधित बैंक शाखा में पटल पर 15 जनवरी से प्रदर्शित करें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतवार सभी बैंकों की एकजाई सूची चस्पा की जाए। हरा रंग का आवेदन पत्र ऐसे किसानों द्वारा भरा जाएगा, जिनका बैंक अकाउन्ट आधारकार्ड से सीडेड है। सफेद रंग का आवेदन पत्र गैर-आधारकार्ड सीडेड वाले कृषकों द्वारा भरा जाएगा, जबकि गुलाबी रंग का आवेदन पत्र ऐसे किसानों द्वारा भरा जाएगा, जिनका नाम ग्राम पंचायत में चस्पा सूची में नहीं है या फिर सूची में प्रदर्शित जानकारी त्रुतिपूर्ण है।
सभी अधिकारी गंभीरता से ऋण माफी योजना में कार्य करें
कलेक्टर श्रीमती मैथिल ने सभी अधिकारियों को फसल ऋण माफी योजना का कार्य पूर्ण गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदन पत्रों की डाटा एन्ट्री का कार्य पोर्टल पर कराया जाएगा। पोर्टल पर जो भी डाटा एन्ट्री होगी उसकी प्रतिलिपि आवेदक किसान को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। यह जिम्मेदारी जनपद पंचायत सीईओ की होगी। कलेक्टर ने उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा, जिला पंचायत सीईओ चन्द्रशेखर शुक्ला, सभी एसडीएम, सीईओ, तहसीलदार एव नायब तहसीलदार मौजूद थे।
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स्रोत: Nai Dunia