This content is currently available only in Punjabi language.

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 11 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune