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उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने बजट में छह हजार रुपये प्रति वर्ष देने की बात कही है। यह राशि किसानों को पूरे जीवन मिलेगा। यह राशि बढ़ भी सकती है। बिहार सरकार ने इसका आवेदन लेना प्रारंभ कर दिया है। 12 घंटे में आठ हजार से अधिक किसानों ने आवेदन जमा कराया है। किसान सम्मान योजना का लाभ उठाने में हर किसानों को आवेदन करने की जरूरत है। आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार बनी है जिसने एक साल में 75 हजार करोड़ रुपये इस योजना पर खर्च कर रही है। पिछले दिनों उन्होंने मत्स्यपालन व डेयरी पालन में किसानों को सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मिलना चाहिए। कृषि मंत्री के प्रयास से पीएम ने इसे पूरा किया है। तालाब खुदवाने व डेयरी के लिए सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध होगा।उप मुख्यमंत्री गांधी मैदान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान पीपराकोठी व डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के तत्वावधान में आयोजित कृषि कुंभ को संबोधित कर रहे थे। कहा कि केंद्र व बिहार की सरकार मिलकर कर किसानों की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। पिछले दिनों बिहार में सूखे की स्थिति में डीजल अनुदान की राशि देना प्रारंभ किया। इसे 35 रुपये से बढ़ाकर पचास हजार कर दिया गया है। अनुदान की अधिकतम राशि 15 सौ से बढ़ाकर ढाई हजार कर दिया गया है। खरीफ 2018 के लिए अभी तक पंद्रह लाख 64 हजार लोगों ने डीजल अनुदान के लिए आवेदन दिया था। जिनको 195 करोड़ रुपये खाता में दिया जा चुका है।फसल सहायता योजना के तहत एक फीसद नुकसान की स्थिति में साढ़े सात हजार व 20 फीसद से अधिक दस हजार रुपये दिए जाएंगे। बिहार के साढ़े 11 लाख किसानों ने अपना निबंधन कराया है। फसल कटनी के बाद यह राशि किसानों के खाते में दी जाएगी। पैक्सों के लिए नई योजना मुख्यमंत्री हरित संयंत्र योजना शुरू की गई है। जिसमें 20 लाख रुपये तक कृषि संयंत्र खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एक लाख एक हजार सात सौ करोड़ स्वीकृत किया है। इसमें पचास फीसद अनुदान सरकार देगी। इसे दस किश्तों में उन्हें चुकाना होगा।तीन तलाक पर नहीं झुकेगी केंद्र सरकार : रविशंकर केंद्रीय कानून एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र की सरकार तीन तलाक के मुद्दे पर नहीं झुकने वाली है। 22 इस्लामिक देशों में तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में इसे पारित कर लिया गया है, पर राज्यसभा में मामला फंसा है। कहा कि यह मामला किसी संप्रदाय का नहीं है, बल्कि नारी के सम्मान से जुड़ा विषय है। इस विषय पर सरकार का निर्णय साफ है। किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये दिए जाएंगे। यह राशि आगे बढ़ेगा। किसानों के छह लाख करोड़ ऋण माफ किए गए, जिसमें 45 हजार करोड़ ऐसे किसानों के ऋण माफ किए गए, जिनकी कोई उत्पादकता नहीं थी। अब आधार कार्ड से इसे जोड़ा जाएगा। सीधा किसान के बैंक खाता में डाला जाएगा। 130 करोड़ के ¨हदुस्तान में 121 करोड़ मोबाइल फोन है।123 करोड़ आधार कार्ड है। 34 करोड़ बैंक खाता है। सीधा गरीबों के खाता में राशि भेजी जा रही है। सवा छह लाख राशि भेजकर सवा लाख करोड़ बचाया है। राजीव गांधी ने कहा था कि एक रुपये चलता है जो लाभुक तक पंद्रह पैसे पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में एक हजार चलता है और खाते में एक हजार पहुंचता है। यह डिजिटल इंडिया का असर है। तकनीक के माध्यम से किसान मजबूत हो रहे हैं। आजादी से 26 मई 15 तक सवा छह करोड़ शौचालय बने। चार साल नौ माह में नौ करोड़ शौचालय बने। आजादी के बाद से सरकार आने तक 12 करोड़ गैस कनेक्शन दिया गया था। सरकार ने अपने कार्यकाल में 13 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए। भारत की तरफ अगर कोई आंख दिखाता है तो यहां सर्जिकल स्ट्राइट भी होता है। कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं कि वायु सेना के विमान की खरीद पर। जिन्होंने तीस साल तक वायु सेना को मारक विमान नहीं उपलब्ध कराया, वे शोर मचा रहे हैं। लेकिन, केंद्र की सरकार राफेल विमान से वायु सेना को सुसज्जित कर उसे मजबूत करेगी।
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स्रोत: Jagran