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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने तीन दिन में प्रदेश भर में शिविर आयोजित कर किसानों के 2800 करोड़ की कर्ज माफी की है। विभाग में ऋण माफी का फायदा लेने के लिए अब तक सात लाख 40 हजार किसानों ने आवेदन किया, जिसमें से 70 हजार 870 किसानों के यूआईडी कार्ड प्रमाणित हो चुके है यानि अब इन सभी का प्रमाण पत्र अपलोड होगा। तीन दिन में कर्जमाफी के शिविरों के दौरान बांटे गए 16 हजार प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड हो चुके है।
अब विधानसभा सत्र के समाप्त होने के बाद कर्जमाफी के शिविर फिर से शुरू होंगे। पहले 14 फरवरी से शिविरों का दूसरा चरण शुरू करने की कार्य योजना तैयार की गई थी, लेकिन अब विधानसभा सत्र के दो दिन अधिक चलने की संभावनाओं के चलते अब यह शिविर सत्र के समाप्त होने के बाद ही शुरू हो सकेंगे। उसके बाद शिविर लगातार चलेंगे। प्रदेशभर में शनिवार को भी हर जिले में दो-दो शिविर आयोजित किए गए। वहीं दूसरी ओर विभाग ने खरीफ 2018 के लिए वितरित फसली ऋणों के चुकारे के लिए निर्धारित तिथि 31 मार्च 2019 से बढ़ाकर तीस जून 2019 या ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष जो भी पहले हो किया है। इससे बढ़ाई गई अवधि तक किसान पर पैनल ब्याज नहीं लगेगा।
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स्रोत: Dainik Navajyoti