मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों की कर्ज माफी योजना का मसौदा इस तरह से तैयार किया जाये कि प्रदेश का कोई भी पात्र और जरूरतमंद किसान इससे वंचित न रहे। किसानों की कर्ज माफी पर मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रमुख सचिव कृषि विकास एवं किसान कल्याण डॉ. राजेश राजौरा ने प्रेजेन्टेशन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जनवरी को होने वाली मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों की कर्ज माफी योजना को मंजूरी दी जायेगी।
61 लाख 20 हजार से ज्यादा किसानों को मिलेगा लाभ
बैठक में बताया गया कि 31 मार्च, 2018 की स्थिति में किसानों को कृषि कर्ज माफी का लाभ दिया जायेगा। इसमें 2 लाख रुपये तक के कालातीत कृषि ऋण को माफ किया जायेगा। इससे प्रदेश के 61 लाख 20 हजार किसान लाभान्वित होंगे और उनके करीब 62 हजार 294 करोड़ रुपये राशि के कर्ज में से दो लाख रूपये तक कृषि ऋण माफ किये जायेंगे। इनमें राष्ट्रीयकृत, सहकारी और आरआरबी से लिये गये कृषि ऋण शामिल हैं। किसानों को सुविधा दिये जाने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन करने की सुविधा होगी।
कृषि ऋण माफी की कट ऑफ डेट 31 मार्च की जगह 30 नवम्बर करने पर विचार
मंत्रि-परिषद की बैठक में कृषि ऋण बकाया के लिये 31 मार्च, 2018 के स्थान पर कट ऑफ डेट 30 नवम्बर, 2018 किये जाने पर भी विचार किया गया। कालातीत बकायादारों की कर्ज माफी पर लाभान्वित किसान को ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा। ऐसे किसान जिन्होंने 31 मार्च, 2018 के चालू बकाया को 30 नवम्बर तक चुका दिया है, उनको प्रति हेक्टेयर सम्मान-निधि प्रदान करने पर भी विचार किया गया।
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स्रोत: Krihak Jagat