ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਫੂਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ। ਉਂਝ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ