ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
" ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। "
-ਸੀਤਾਰਮਨ
ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ।
" ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਈ-ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। "
-ਸੀਤਾਰਮਨ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ
