ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2022 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ 7% ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7% ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 3% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 4% ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ 4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,000 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Krishi Jagran
