ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 18 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਚੂਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਲਲਿਤ ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 35 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤਸਾਹ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 18 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਚੂਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੂਚੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਬੀਪੀਐਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਬੀਪੀਐਲ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਪੋਲਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Krishi Jagran