ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 8 ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 81 ਤੋਂ 85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਗੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਖਰੀਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਸਓਪੀ (ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: abplive