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छत्तीसगढ़ में किसानों के कुल 6807 करोड़ 74 लाख रुपए के अल्कालीन ऋण माफ किए गए हैं। मंत्री प्रेमसाय सिंह ने यह जानकारी विधानसभा में धरमलाल कौशिक के एक प्रश्न के लिखित जबाव में दी है। मंत्री ने बताया कि जो लोन माफ किया गया है, उसमें सहकारी बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख समितियों का 5538.74 करोड़ और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का 1269 करोड़ शामिल है।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के 192 प्रकरणों की चल रही जांच

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ 192 प्रकरणों की जांच चल रही है। विधानसभा में मंत्री प्रेम साय सिंह ने मोहन मरकाम के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है।

मंत्री ने बताया है कि 15 जनवरी 2019 की स्थिति में 192 प्रकरणों की जांच उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति कर रही है। जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 की स्थिति में कुल 11 प्रकरणों की जांच पूरी की गई। इनमें छह जाति प्रमाणपत्र धारकों को दोषी पाया गया है।

इसमें से एक मामले में संबंधित विभाग ने शासकीय सेवक को नौकरी से बाहर कर दिया है। तीन मामले में हाईकार्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है। एक मामले में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था, जबकि एक में संबंधित विभाग से कार्यवाही अपेक्षित है।

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स्रोत: Nai Dunia