कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले से कोई मुआवजा राशि निर्धारित नहीं की है। धालीवाल ने कहा कि गिरदावरी का सर्वे कराया जा रहा है और यह काम 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रेगुलर गिरदावरी के आदेश 28 सितंबर को सभी जिलों के डीसी को जारी किए गए थे।
कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा लाए गए एक बिल को भी सदन में पास किया गया। इसके अलावा वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने द पंजाब गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST), (संशोधित) बिल, 2022 विचार कर पारित करने के लिए दस्तावेज स्पीकर के सामने रखे। इस बिल को भी विधानसभा स्पीकर ने सदन की विधि अनुसार पारित किया।
विधायकों ने रखी यह मांगें कुलवंत सिंह पंडोरी: वर्ष 2011 से 2016 तक एसजीपीसी चुनाव के लिए कमीशन बना था। लेकिन 11 वर्ष बीतने के बाद भी चुनाव नहीं हुए। इस कारण लंबे समय से पदों पर आसीन एसजीपीसी के सदस्य अपने चहेतों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं।
सुखविंदर कोटली: ने कहा कि आदमपुर हलके के शहर में एक ब्रिज बनाया जाना था, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को लिंक करता है। लेकिन ब्रिज बनने का काम लंबे समय से पूरा नहीं किया गया। इस कारण आदमपुर एयरपोर्ट का काम भी अधर में लटका है। उन्होंने कहा कि सरकार नगर कौंसिल के 6 करोड़ रुपए के फंड भी तुरंत रिलीज करे।
गुरप्रीत गोगी: पंजाब के निजी स्कूलों में भारी भरकम दाखिला फीस सहित अन्य प्रकार के चार्ज लगाए जाते हैं। इसपर कंट्रोल रखने के लिए एक स्कूल एक्ट बनाया जाए, ताकि गरीब परिवार के बच्चों को राहत मिल सके।
हरदेव सिंह लाडी: शाहकोट हलके के दरिया क्षेत्र में स्कूल अपग्रेड किए गए लेकिन बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने अपग्रेड स्कूलों में स्टाफ पूरा कर बच्चों को शिक्षित करने की मांग रखी। इसके अलाव 3 में से 2 ब्लॉक में बीडीओ तैनात करने की मांग उठाई।
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स्रोत: oneindia
