ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ

September 26 2023

ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਚ ਹੋਰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤ

मूंगफली की कीमतों में लगभग 20% की वृद्धि

September 25 2023

एक महीने में मूंगफली की कीमतों में लगभग 20% की वृद्धि हुई है क्योंकि देश में मूंगफली के शीर्ष उत्

खरीफ सीजन में अब तक धान का रकबा 3% बढ़ा, दलहन का रकबा 5% घटा

September 25 2023

चालू खरीफ सत्र में अब तक धान का रकबा लगभग तीन प्रतिशत बढ़कर 411.52 लाख हेक्टेयर रहा है।

केंद्र ने खुले बाजार बिक्री योजना के तहत 18.09 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा

September 25 2023

केंद्र ने खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत 13 ई-नीलामी में 18.09 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा है।

रतलाम के कोटेश्वर सिंचाई तालाब से लाभांवित हो रहे हैं 2 हजार से अधिक किसान परिवार

September 23 2023

मध्यप्रदेश राज्य के रतलाम जिले की पहली फव्वारा पद्धति से बनी कोटेश्वर इमलीपाड़ा स

राजस्थान में मिनी इजराइल ले रहा आकार, किसानों को मिल रहा लाभ

September 23 2023

राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा से शुक्रवार को शासन सचिवालय में इजरायली

कपास फसल का नुकसान होने पर सरकार देगी 30,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा

September 23 2023

देश में प्राकृतिक आपदाओं के चलते हर साल किसानों की फसलों को काफी नुक़सान होता है।

24 सितम्बर तक इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश

September 22 2023

अगस्त महीने में सूखे के बाद सितंबर के महीने में मानसून ने महरबानी दिखाई है जिसके चलते कई जिलों

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ

September 22 2023

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਨ ਪੋਰਟਲ (ਕੇਆਰਪੀ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵ

नासिक में प्याज की नीलामी बंद, आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं खुदरा भाव

September 22 2023

नासिक जिले के व्यापारियों ने प्याज की नीलामी रोक दी है।दो दिनों से व्यापारियों ने हड़ताल की ह

ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਕਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ

September 22 2023

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾ

सरकार 28 और मंडियों को ‘ई-नाम’ से जोड़ेगी

September 21 2023

कृषि सचिव मनोज आहूजा ने मंगलवार को कहा कि सरकार 28 नई थोक मंडियों (मार्केट यार्ड) को ऑनलाइन ट्रेड

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

September 21 2023

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭ

1 अक्टूबर से 1.5 करोड़ किसानों को दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड

September 21 2023

किसानों को खेती, पशुपालन एवं मछली पालन में काम करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है

कृषि क्षेत्र में देश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सरकारी संस्थान बनेगा आईआईटी मंडी

September 21 2023

कृषि क्षेत्र में ड्रोन क्रांति लाने के लिए जल्द ही 100 पायलटों को आईआईटी मंडी हब ट्रेनिंग देगा।

कृषि बुनियादी ढांचा फंड स्कीम तहत 10 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए

September 20 2023

पंजाब के किसानों और कृषि से जुड़े उद्यमियों के कृषि बुनियादी ढांचा फंड (ए.आई.एफ) स्क

रोटावेटर, रोटोकल्टीवेटर सहित अन्य कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए करें आवेदन

September 20 2023

कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने एवं खेती की लागत को कम करने के लिए सरकार कृषि यं

ज्वार एवं बाजरा के पंजीयन कार्य 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक

September 20 2023

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर ज्वार एवं बाजरा उपार्जन हेतु किसान पंजीयन

पशुओं के गर्भाधान की इस नई तकनीक पर अब सरकार देगी 50 प्रतिशत का अनुदान

September 20 2023

देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए अब कई नई तकनीकों का विका

कृषि मंत्रालय कृषि-ऋण और फसल बीमा पर नई पहलों की कर रहा शुरुआत

September 20 2023

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद

झारखंड में अगले तीन दिनों के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट

September 19 2023

झारखंड में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय दिखाई दे रहा है। इसे लेकर राज्य के कई जिलों के लिए यलो अलर्

कम बारिश के बाद भी धान का रकबा 400 लाख हेक्टेयर के पार

September 19 2023

कृषि मंत्रालय ने 8 सिंतबर 2023 तक खरीफ फसलों के बुआई क्षेत्रों के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। इन आकड

राजस्थान में कटाई बाद रखी फसल खराब होने पर मिल सकेगा बीमा क्लेम

September 19 2023

राजस्थान में वर्तमान में हो रही बरसात से कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल ख

सरकार अब किसानों को बिजली कनेक्शन पर देगी 50 प्रतिशत अनुदान

September 19 2023

चुनावी वर्ष का लाभ किसानों को भी मिलता दिख रहा है, सरकार किसानों के लिए नई–नई योजन

बाढ़ और जलभराव के चलते फसलों को हुए नुकसान का जल्द से जल्द मुआवजा दे पंजाब सरकार

September 13 2023

श्री आनंदपुर साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने पंजाब सरकार से

From the RSS:

  • Govt says 5,000 Farmer Producer Organizations onboarded on ONDC

    Around 5,000 FPOs have joined the ONDC portal, accessing market, digital marketing, online payment, business transactions. The central scheme aims to register 10,000 FPOs, improving production, rural economy, and providing job opportunities, financial assistance, credit guarantee facility.
  • India's rice output to drop for the first time in 8 years, government says

    Rice production in the world's largest exporter is being carefully watched after New Delhi banned exports of non-basmati white rice in July, sending global prices surging.
  • Foodgrain Output Estimated at 154 MT in Kharif Season FY24

    The Indian government has projected food grain production to reach 154.19 million tonnes during the kharif season and 155.12 million tonnes during the rabi season in 2023-24. Major agricultural crops include kharif rice, wheat, millet grain, tur, grain, lentil, soybean, rapeseed, mustard, cotton, and sugarcane.
  • Review procurement policy for wheat, rice at MSP: Niti Panel

    A NITI Aayog working group has recommended the government to reconsider its open-ended procurement policy for rice and wheat at minimum support prices to encourage farmers to diversify towards other crops like nutri-cereals, pulses, and edible oil. The group argues that the policy discourages diversification towards high-value and riskier crops, and suggests restricting procurement to meet food security and welfare schemes.
  • Masur dal portal to guarantee MSP to farmers

    India is set to launch a portal for masur dal, ensuring farmers receive a minimum support price (MSP) for their produce. The initiative, first introduced for tur dal, aims to make cultivation of pulses more lucrative for farmers. The government expects India to become the world's largest producer of masur in 2023-24, with production estimated at an all-time high of 1.6 million tonnes during the rabi season.
  • Cabinet clears Rs 24,420 cr subsidy for P&K fertilisers in Kharif season

    The union Cabinet approved a subsidy of ₹24,420 crore for phosphatic and potassic fertilisers for the upcoming kharif season, while maintaining the rate for di-ammonium phosphate at ₹1,350 per bag of 50 kg. The Cabinet also approved three new fertiliser grades under the Nutrient-Based Subsidy scheme to reduce import dependence.
  • Govt 2nd estimate pegs wheat output at record 112.01 mn tn in 2023-24

    ​​The wheat output is estimated to be 1.46 million tonnes higher than the previous record high of 110.55 million tonnes achieved in the 2022-23 crop year.
  • NITI Aayog working group suggests government re-visit rice and wheat procurement policy at MSP

    The 23-member working group on crop husbandry, agriculture inputs, demand and supply, set up by the Aayog in 2022 under PS Birthal, director, ICAR-NIAP, is of the view that the open-ended procurement of rice and wheat at minimum support prices acts as a disincentive for diversification towards high-value and riskier crops.
  • Cabinet allocates Rs 24,420 cr subsidy on phosphatic & potassic fertilisers for Kharif season 2024

  • Cabinet announces Rs 24,420-crore subsidy on P&K fertilisers for Kharif Season 2024

    The Cabinet on Thursday approved Nutrient Based Subsidy rates for Kharif Season 2024 (from 01.04.2024 to 30.09.2024) on Phosphatic and Potassic fertilizers and inclusion of three new fertilizer grades under NBS scheme.
  • Govt sets conservative wheat procurement target of 30-32 million tonnes for 2024-25 season

    The target was fixed after a deliberation with state food secretaries in a meeting chaired by Union Food Secretary Sanjeev Chopra in the national capital on Wednesday.
  • Onion exporters seek ‘fair and equitable’ distribution of export quota

    Exporters have requested fair distribution of the onion export quota amid confusion caused by conflicting statements from political leaders and senior government officials. The ban on exports remains, but a limited quota has been allowed to Bhutan, Bahrain, Bangladesh, and Mauritius.
  • Import of yellow peas allowed after registration under monitoring system: DGFT

    A commerce ministry notification has said that he import of yellow peas is now permitted after registration under the import monitoring system. This allowance applies immediately to all consignments with a bill of lading (shipped on board) issued on or before April 30. The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) has clarified that such imports are allowed without the Minimum Import Price (MIP) and port restriction conditions.
  • NABARD focusses on the prospects of value chain in floriculture and coffee in Assam

    NABARD conducted a meeting on Farm Sector Development in Assam, focusing on the prospects of value chain in floriculture & coffee plantations. It highlighted interventions like MEDP, FSPF. NABARD also sanctioned a Watershed Project in Derapathar villages with a grant assistance of Rs 2.30 crore.
  • Increase in FRP to moderate profitability of sugar mills from Maharashtra, Karnataka, says ICRA

    The central government's nearly 7.7% increase in the fair and remunerative price (FRP) of sugarcane is anticipated to impact the profitability of sugar mills negatively, according to credit rating agency ICRA. However, the sugar industry expects the hike in sugarcane prices to enhance competitiveness against crops like maize and rice.
  • No proposal to allow further diversion of sugar for ethanol production: Food Secy

    Food Secretary Sanjeev Chopra has said that there are no plans to permit additional diversion of sugar for ethanol production during the current 2023-24 supply year. In December of the previous year, the government imposed a cap on sugar diversion at 17 lakh tonnes for the current supply year (November-October). Additionally, it authorized the utilization of both cane juice and B-heavy molasses within the overall cap for ethanol production.
  • Govt hopes to sell 15 lakh tons each of 'Bharat' rice, atta in next 4-5 months

    The government hopes to sell 15 lakh tonnes each of FCI rice and wheat flour (atta) under the 'Bharat' brand in the next 4-5 months, Food Secretary Sanjeev Chopra said on Thursday. The government is retailing Bharat atta and rice through three agencies -- National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd (Nafed), National Cooperative Consumers' Federation of India Ltd (NCCF) and Kendriya Bhandar.
  • Agri credit crosses Rs 20 lakh crore till Jan in FY24; sharp jump from Rs 7.3 lakh cr in 2013-14

    The Modi government has significantly increased institutional credit in the agriculture sector, with banks disbursing Rs 20.39 lakh crore. The government implements an interest subvention scheme for short-term crop loans and provides income support to farmers through the PM-KISAN scheme. The government has spent Rs 18.
  • India needs to usher in Green Revolution 2.0 to promote less water-intensive crops: GTRI

    India needs Green Revolution 2.0 to promote less water-intensive crops, introduce water pricing mechanisms, and address unsustainable practices. Guaranteeing MSP for pulses and oil seeds, promoting eco-friendly farming, and negotiating with WTO are crucial steps.
  • Cabinet approves hike in sugarcane FRP by Rs 25 to Rs 340 per quintal for 2024-25 season

    The government has decided to increase the Fair and Remunerative Price (FRP) for sugarcane growers by Rs 25 to Rs 340 per quintal for the 2024-25 season, marking the highest increase since 2014. This decision, taken at a meeting of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), is aimed at benefiting over 5 crore sugarcane farmers and ensuring their prosperity. The new FRP, which will be effective from October 1, 2024, is 107% higher than the cost of production. This move reaffirms the government's commitment to doubling farmers' income and comes ahead of the general elections.
  • Govt extends 20% export tax on parboiled rice until further order

    The Indian government has decided to extend the 20% export tax on parboiled rice beyond March 31, aiming to ensure sufficient local stock and stabilize domestic prices. This measure, initially imposed in August last year and later extended until March 31, 2024, will now continue indefinitely. Additionally, the duty-free import of yellow peas has also been prolonged, provided that the bill of landing is issued on or before April 30, 2024.
  • Cabinet increases FRP for sugarcane to Rs 340/qtl, gives boost to women safety, space sector and National Livestock Mission

    FRPs for sugarcane are typically fixed to ensure a guaranteed price to sugarcane growers and thus it does not take into account whether sugar mills will generate profit or stay in the red. Analysts opine that higher FRPs generally hurt the margins of the sugar mills.
  • Govt allows Nafed, NCCF to sell maize to ethanol makers at base rate of Rs 2,291/quintal

    Nafed and National Cooperative Consumers' Federation of India (NCCF) will procure maize at a minimum support price of Rs 2,090 per quintal in the 2023-24 crop year and supply to the distilleries at a mutually agreed rate of Rs 2,291 per quintal, a senior food ministry official told PTI.
  • Rice prices fall as rabi crop starts arriving in market

    In Kolkata, rice prices have dropped by up to 10% in the past month, attributed to increased market supplies and government measures. Non-basmati rice is 7% cheaper, while basmati prices have fallen by 10%. The arrival of the rabi crop from Telangana, Odisha, and Tamil Nadu has contributed to the decline.
  • Onion prices fall by Rs 150 per quintal at Lasalgaon mandi

    Driven by reports of the lifting of the export ban on the commodity, the modal wholesale onion prices shot up 40.62 per cent to Rs 1,800 per quintal on February 19 in Lasalgaon, the country's largest wholesale onion market, from Rs 1,280 per quintal on February 17.
  • India expects record rapeseed output due to bigger area, favourable weather

    Higher rapeseed output will help the world's biggest vegetable oil importer to cut back on expensive imports of palm oil, soyoil and sunflower oil.
  • Onion export ban to continue till March 31: Govt

    The ban on export of onion till March 31, 2023, continues to control prices and ensure domestic availability, according to Consumer Affairs Secretary Rohit Kumar Singh. Modal wholesale onion prices in Lasalgoan rose 40.62% to Rs 1,800 per quintal. The ban may continue post March 31 due to lower rabi onion production, especially in Maharasthra.
  • From a glut to a deficit: A predicted onion shortage is set to pinch consumers, again

    India may face a significant onion supply shortage, leading to a potential price surge in early March. Despite stable prices due to a supply glut, industry representatives warn of a 30% drop in the rabi harvest. Deficient rainfall in 2023 led to a price increase, prompting the government to ban onion exports until March 2024.
  • Onion exporters warn of major shortage in onion supply; price hike from early March

    India faces onion shortage due to drop in rabi harvest. Meanwhile, export ban causes price crash, protests. Exporters suggest controlled exports amid shortage and high international prices. In a letter to the Union government, a group of leading onion exporters have cautioned the government about the consequences of allowing onion exports without adhering to a proper mechanism to control export volumes.
  • Govt's solution for farmers: What it means for each of the parties

    Farmers protest: The fourth round of talks between the Central government and protesting Punjab farmers proposed an "out-of-the-box" solution to address their demands, including a legal guarantee on minimum support price (MSP) of crops as per the Swaminathan panel formula, complete farm loan waiver, monthly pension for farmers, and India's exit from WTO and free-trade agreements.
  • View: Modi govt needs to give a better deal to farmers as tear gas vs tractors fight unleashes another showdown

    Farmers protest: Farmers in India are demanding that minimum support prices (MSPs) be codified as a legal right, as they fear that the government is moving towards scrapping the six-decade-old price mechanism. The farmers' revolt poses a challenge to the political establishment in an election year, as agriculture employs a significant portion of the country's workforce. The issue highlights the need for formal employment opportunities to absorb excess rural labor and reduce dependence on state resources for food supply.
  • India allows export of onions to select nations

    India, the world's second largest onion exporter, had banned shipments of the kitchen staple in December 2023 till March 2024 due to rising domestic prices and potential shortages. This led to a surge in onion prices in neighbouring countries.
  • Farmers' Protest: Govt proposes various measures including MSP-related deals; farmers to respond today

    In the fourth round of talks held in Chandigarh on Sunday, Union minister Piyush Goyal suggested a five-year deal with the farmers to purchase pulses and cotton at the minimum support price (MSP). However, the farmers are yet to respond on the proposals.
  • What the Punjab farmer wants is not what the Punjab farmer needs

    Agriculture in Punjab is struggling with several structural issues for which guaranteed MSP can't even be a temporary fix let alone a solution. On the contrary, it will keep worsening the situation. The crises that besiege agriculture in Punjab rarely get so much play from farmer unions as MSP. That's short-sightedness.
  • Farmers Protests: What is Swaminathan Committee and what did it recommend?

    Farmers across India are protesting for various demands, including the implementation of the Swaminathan Committee report. The report, chaired by MS Swaminathan, recommends measures like MSP at 50% more than the cost of production, agrarian reforms, equitable water access, land regulation, and credit availability. The Modi government accepted 200 out of 201 recommendations. Here is a look at a few recommendations of Swaminathan Committee
  • MSP law cannot be brought in a hurry; farmers should come forward for talks with govt: Arjun Munda

    Union Agriculture Minister Arjun Munda has urged protesting farmer groups to have a structured discussion with the government on a Minimum Support Price law. Munda is part of a ministerial delegation that held two rounds of discussions with farmers' groups, including Samyuka Kisan Morcha and Kisan Mazdoor Morcha. However, talks remain inconclusive.
  • Farmers protest: Is legal guarantee for MSP the best solution?

    Punjab farmers demand legal guarantee for minimum support price (MSP) and implementation of the Swaminathan Committee report, zero-budget natural farming (ZBNF) practices, and determination of crop patterns. The government offers to form a committee with representation from agriculture, rural, and animal husbandry ministries.
  • Farmers protest 2.0: What do they want? What is their strategy?

    Farmers Protest 2.0 is underway as farmers from Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh march towards Delhi on February 13. Unlike the previous protests, this time the farmers are demanding a range of measures from the Central government to ensure the financial viability of farming. The protests are being spearheaded by a breakaway faction of the Sanyukt Kisa Morcha (SKM), excluding major farmer leaders from the previous protests.
  • Centre released Rs 15,948 crore to sugar mills in last 5 years

    The Indian government has released approximately Rs 15,948 crore (about $2.1 billion) under various schemes over the past five years until January 31, aiming to improve liquidity for sugar mills to clear cane price dues owed to farmers. The schemes include creating a buffer stock of 30 lakh tonnes of sugar, defraying expenditure for internal transport, freight, and handling, as well as providing assistance to sugar mills for marketing costs.
  • Food ministry lowers stock limit for wheat

    The limit on wheat stocks held by traders and wholesalers was cut to 500 metric tonnes from the earlier limit of 1,000 tonnes. Big chain retailers can hold 500 metric tonnes of grain at their depot down from 1000 until now while processors can have 60% of monthly installed capacity multiplied by the remaining months till April 2024, down from 70% earlier.
  • Govt halves wheat stock limit to prevent hoarding, fight food inflation

    In a bid to ensure ample availability of wheat and stabilize prices, the Indian government has announced a reduction in the stock limit that traders and wholesalers can hold. According to a statement released on Thursday, the previous limit of 1,000 metric tons has now been lowered to 500 metric tons.
  • Not many takers for govt drive to procure tur dal at market rates

    The government's tur dal procurement drive has received a lukewarm response from farmers due to lower prices, stringent quality norms, and formalities. Small farmers sell to private traders while bigger farmers hold the crop, expecting prices to rise further. The government's presence in the market has increased tur dal prices by 15% in the last two months.
  • Govt says 23.38 lakh farmers enrolled under PMKMY so far

    "As on date, a total of 23,38,720 farmers have been enrolled across the country...," Munda said in a written reply to Lok Sabha. In Karnataka, total of 41,683 farmers have been enrolled under the PMKMY since the inception of the scheme, he added.
  • No proposal to hike PM-KISAN amount from Rs 6,000/yr: Agriculture Minister Arjun Munda

    The government has no proposal to increase the financial benefit to farmers under PM-KISAN scheme to Rs 8,000-12,000 per year, including for women farmers. Launched in 2019, PM-KISAN provides eligible farmers a financial benefit of Rs 6,000 per year. The government has disbursed over Rs 2.81 lakh crore to more than 11 crore farmers. PM-KISAN is one of the largest Direct Benefit Transfer (DBT) schemes.
  • Modi govt's Bharat Dal, available at Rs 60 per kg, is now India's highest selling brand. Where to buy?

    Bharat Dal: The Modi government has introduced the sale of 'Bharat Dal' at subsidized rates through various retail outlets, including NAFED, NCCF, Kendriya Bhandar, and Safal, as well as on e-commerce platforms. State governments can also access chana dal for distribution in welfare schemes. To stabilize pulse prices, the government maintains buffer stocks of major pulses. It has removed import duty on tur and urad and reduced import duty on masur to zero. Bharat Dal, priced at Rs. 60 per kg, has quickly gained popularity, capturing a quarter of the market share within four months of its launch.
  • Mustard acreage up by 5 per cent, says trade body SEA

    Uttar Pradesh has recorded the highest year-on-year increase of 27% in area under mustard, followed by Madhya Pradesh, Haryana, which have reported an increase of 5% and 3% respectively. Rajasthan, which is the largest mustard growing state, has reported an increase of 1% in area sown under mustard that stood at 37.43 lakh hectare area under the oilseed crop. States like Chhattisgarh, Gujarat and West Bengal have reported a decline of 8% each in the mustard acreage.
  • Not just green, white & blue too: Budget proposal on increasing output of oilseeds, milk & aquaculture products to help India reduce dependence on imports

    The Union Cabinet has approved continuation of the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) under Infrastructure Development Fund (IDF) with an outlay of ₹29,610.25 crore till 2025-26. India's aquaculture exports in 2023-24 were flat, after having grown in double digits during the last decade. Industry players say that focus on increasing productivity at the farm level will help improve its global competitiveness by reducing cost of production.
  • Farm-to-fork voyage: Investments in upgraded storage, streamlined supply chain will enhance competitiveness of agri sector

    The budget offers a roadmap for empowering farmers, ensuring food security, and propelling the agricultural sector towards a brighter future, said Balram Singh Yadav, managing director, Godrej Agrovet. The measures pave the way for inclusive, sustainable growth in the agricultural sector. According to several estimates, more than 40% of the produced food gets spoiled even before it reaches the consumers.
  • Agriculture Ministry gets Rs 1.27 lakh cr budget allocation for FY25

    According to the budget papers, the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution has been allocated Rs 2.13 lakh crore for the next fiscal year, lower than the 2023-24 allocation. Under this ministry, the allocation for the department of consumer affairs has been earmarked at Rs 303.62 crore for 2024-25 from Rs 309.26 crore in the current year.
  • Expert view on Budget FY24-25: Focus on agri to boost efficiency, competitiveness of sector, increase employment

    The emphasis on modernizing the agricultural sector through heightened investments in upgraded storage, streamlined supply chains and branding is poised to elevate the overall efficiency and competitiveness of Indian agriculture.