ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ 13 ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬਜੀਦਪੁਰ, ਨਲਵੀਪਾਰ, ਨਲਵੀਕਲਾਂ, ਖਿਰਾਜਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 3500 ਤੋਂ 4 ਲੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 1500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ 2500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live