ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕੇਰਲ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ (MSP on Vegetables) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ (Punjab Foundation Day) ਮੌਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ MSP ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਰਮਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live