ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਮਾਂ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਸੂਚਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live