ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live