ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1806 ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓ-ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਰਾਈਸ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.) ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਟੇਜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਟ ਪਾਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 480 ਨਵੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ. 2023-24 ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. 2023-24 ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
