ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਆਈਟੀ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਜ਼ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ’ (PLI) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਆਈਟੀ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਜ਼ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ’ (PLI) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਫ਼ੂਡ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੂਡ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੈਡੂ ਈਟ ਫ਼ੂਡ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਕੀਤੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਮੋਜ਼ੇਰੇਲਾ ਸਮੇਤ 33,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫ਼ੂਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਐਗ੍ਰੀ-ਬੇਸਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਇਸ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫ਼੍ਰੀ ਰੇਂਜ ਆਂਡਿਆਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਮੀਟ, ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫ਼ੂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ’ਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2026-27 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਭਾਵ SME ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: abplive
