ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੈਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਰਾਮਵੇ ਫੂਡਸ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਆਰਸੀਐੱਸ ਰੋਲਰ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚ ਕਰੀਬ 2000 ਰੋਲਰ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਦੱਸੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Jagran