ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ।
ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ Farmers Produce trade and commerce (promotion and facilitation) provisions and punjab Amendment bill 2020 ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ।
1. ਕਾਰਪਰੇਟ ਹਾਊਸ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਪਰੇਟ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ The Farmers Agreement on Price assurance & Farm Services special provisionS & Punjab Amendment Bill ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1. ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ MSP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
2. ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ The Essential Commodities(special provisions & Punjab Amendment Bill) 2020 ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ Amendment to The Code of Civil Procedure, 1908 ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ।
1. ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live