ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 20% ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ 21 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 15 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.72 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਗੂਰ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live