ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਥਾਨਕ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਚੌਕ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਟੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਡਾ. ਏਐਸ ਮਾਨ, ਪ੍ਰੋ. ਸੰਤੋਖ ਕੌਰ, ਰੂਹੀ ਕੌਸ਼ਲ, ਲੇਖਿਕਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਰਿੰੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਦਕੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-1961 ਅਧੀਨ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਮਲਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆੜਤੀਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune