ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰਕਪੂਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ’ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਤੋਮਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ,“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੇਖੀ ਹੈ। “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਦਾ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ”ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live