ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇਸ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਦਰਜਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਜੁਟ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ‘ਵਿਚੋਲੀਏ’ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ
ਜੰਡਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾ ਸਕਣ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਧਰਨਾ 6 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਆਸ-ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਕ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune