ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹਿ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 2005, 2013 ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਸਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਹਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹੈ। ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਅਟਾਰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live