ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਤੇ ਖਾਦ ਵਾਂਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ