ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਮੁਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ 300 ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ
