ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਖਤ ਕਦਮ

April 22 2020

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਤਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ।


ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ