ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ 6,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕੇ ਸੰਗਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ
