ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ

September 04 2019

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚ 1.84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚ ਇਕ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਾਅ ਨਾਲ ਈਥਾਨੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ-ਹੈਵੀ ਮੋਲਸੇਸ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 29 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਕੇ 43.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ 43.75 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ-ਹੈਵੀ ਮੋਲਸੇਸ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.84 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 54.27 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਚ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਚ ਈਥਾਨੋਲ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ, ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਸੀਰਪ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 59.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਐਸ. ਐਮ. ਏ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਬੀਨਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ 9300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਂ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ (4743 ਕਰੋੜ) ਐਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ (4557 ਕਰੋੜ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 46.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: ਅਜੀਤ