ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ 700 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ੁੱਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ 700 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ‘ਦਕਸ਼ਿਨ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ‘ਪੂਰਵ ਮਾਰਗ’ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ’ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਕਸ਼ਿਨ ਮਾਰਗ’ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਬਨਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
